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भारतीय समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की संरचना और मजबूती में खेती-किसानी की अहम भूमिका के बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज़ाद भारत में कृषि एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है और किसान एक उपेक्षित तबका. देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी चौदह फीसदी से अधिक है. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं. यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48 फीसदी है.1 देश की लगभग आधी आबादी के जीविकोपार्जन और करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करने वाला कृषि क्षेत्र आजादी के 70 साल बाद भी बदहाली का शिकार है. बाढ़, सूखा, कर्ज के अतिरिक्त अच्छी फसल के बावजूद लाभकारी मूल्य न मिलने की वजह से जूझते किसान आत्महत्या, विस्थापन जैसी त्रासदी झेलने के लिए बाध्य है. ब्रिटिश काल में और उससे पूर्व ज्यादातर किसान किराये की जमीन पर खेती करते थे और उन्हें जमींदारी व्यवस्था की अमानुषिक चुनौतियों से जूझना पड़ता था. आजादी के बाद देश के विभिन्न इलाकों में ज़मींदारी खत्म होने के बाद पट्टे पर खेती करने वाले किसानों की जगह, भूमिहीन या भूस्वामित्व वाले किसानों का दर्जा मिला मगर किसान जीवन की त्रासदी की कहानी खत्म नहीं हुई. खेती के तौर तरीकों, तकनीक और फसलों के स्वरूप में अनेक बदलावों और उपज में बढ़ोत्तरी के बावजूद किसानों की हालत में दीर्घकालिक बुनियादी परिवर्तन नहीं आए अपितु उसके समक्ष नयी समस्याएँ, नयी चुनौतियाँ आती रही हैं. सिस्टम की बेपरवाही की वजह से समाज के लिए अन्नदाता कहलाने वाले किसान के जीवन में कठिनाइयों का प्रवेश अलग अलग रूपों में होता रहा है.